सीएम योगी का सख्त निर्देश: जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, फायर NOC की वैधता की तुरंत जांच के आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेशभर में सभी शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, होटलों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में फायर एनओसी की स्थिति की तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिन संस्थानों की फायर एनओसी की वैधता समाप्त हो चुकी है या जिनके पास अभी तक वैध फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है, उन्हें तुरंत नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि जनसुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।
स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में हुई समीक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, स्वास्थ्य, डेटा सेंटर और ईवी चार्जिंग नेटवर्क सहित कई प्रमुख विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे की प्रगति पर चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि 1339.04 हेक्टेयर भूमि में से 1135.57 हेक्टेयर (करीब 84.80 प्रतिशत) भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है, मुख्यमंत्री ने इस प्रगति पर संतोष जताते हुए सभी प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण कार्य को तेज करने के निर्देश दिए, उन्होंने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक, जेवर, मेरठ-हरिद्वार और विंध्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की।
ईवी चार्जिंग और डेटा सेंटर पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाई जाए, उन्होंने निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बिजली व्यवस्था और लाइन लॉस पर सख्ती
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने मेरठ, आगरा और सहारनपुर मंडलों में फीडरवार जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि लाइन लॉस को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
मॉडल बिल्डिंग बायलॉज और अन्य निर्देश
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए प्रस्तावित मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा करते हुए सभी आपत्तियों का परीक्षण कर 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए, इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लंबित कार्य समय पर पूर्ण करने और सीवर लाइनों से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को हटाने के भी निर्देश दिए, मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सभी जनहित परियोजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जानी चाहिए, ताकि विकास कार्यों का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके।
