मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, श्रम, सहकारिता और औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
बैठक में गो पालन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत गाय और भैंस की खरीद पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत समान कार्य के लिए समान वेतन, हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान और श्रमिकों के हितों के संरक्षण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं।
इसके अलावा नैनीताल के गौलापार में हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने, राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पद सृजित करने और जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।
बैठक में जल जीवन मिशन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। वहीं, गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने सचिवालय में हुई कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान दी।
