Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • देश
    • मनोरंजन
    • राज्य
    • वायरल-वीडियो
    • विदेश
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Subscribe
    Trending Topics:
    • Privacy Policy
    • Share App
    • Copyright Policy
    • Content Violation Policy
    • Advertisement Tariff
    • Become our Reporter
    • About
    • Grievance Redressal
    • Contact
    • Privacy Policy
    • Share App
    • Copyright Policy
    • Content Violation Policy
    • Advertisement Tariff
    • Become our Reporter
    • About
    • Grievance Redressal
    • Contact
    Home » रिटायरमेंट लाभ से 11.51 लाख की कटौती पर हाईकोर्ट सख्त, UP सरकार को 7% ब्याज समेत रकम लौटाने का आदेश
    Prayagraj Uttar Pradesh

    रिटायरमेंट लाभ से 11.51 लाख की कटौती पर हाईकोर्ट सख्त, UP सरकार को 7% ब्याज समेत रकम लौटाने का आदेश

    Rashmi SinghBy Rashmi SinghAugust 8, 2026No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link Telegram LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के रिटायरमेंट लाभों से की गई रकम की कटौती को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को अहम निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल (चालक) के लाभों से गलत तरीके से काटे गए 11,51,840 रुपये की राशि छह सप्ताह के भीतर वापस की जाए। कोर्ट ने इस रकम पर 7 फीसदी सालाना ब्याज देने का भी निर्देश दिया है।

    मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी से ऐसी वसूली नहीं की जा सकती, जिसे बाद में वेतन के पुनर्निर्धारण के आधार पर पिछली तारीख से लागू किया गया हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी द्वारा दिए गए सामान्य घोषणापत्र को मनमाने ढंग से पिछली अवधि की वेतन कटौती या रिकवरी का आधार नहीं बनाया जा सकता।

    1984 में PAC में हुई थी नियुक्ति

    यह मामला याचिकाकर्ता बृजेश सिंह डागर से जुड़ा है। उनकी नियुक्ति 20 फरवरी 1984 को उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) में कांस्टेबल के पद पर हुई थी। बाद में उनका तबादला सिविल पुलिस में कर दिया गया। वह हेड कांस्टेबल (चालक) के पद पर कार्यरत रहे और 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए।सेवानिवृत्ति से कुछ समय पहले 24 अक्टूबर 2024 को संबंधित अधिकारी की ओर से उन्हें वेतनमान के पुनर्निर्धारण को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

    वेतन 64,100 से घटाकर 56,900 रुपये किया गया

    याचिकाकर्ता ने 26 अक्टूबर 2024 को अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि उन्होंने वेतन वृद्धि के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने यह भी बताया कि वह जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले थे और उन पर कई वित्तीय जिम्मेदारियां थीं।हालांकि, उनका स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद 15 फरवरी 2025 के आदेश के जरिए उनका वेतन 64,100 रुपये से घटाकर 56,900 रुपये कर दिया गया। इस संशोधन को 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना गया।इसके बाद पहले से दिए गए अतिरिक्त वेतन की राशि की गणना कर उसे याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों से काट लिया गया। इसी कार्रवाई को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

    हाईकोर्ट ने पिछली तारीख से वसूली पर जताई आपत्ति

    मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने ही पूर्व फैसले का हवाला दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी से लिया गया सामान्य घोषणापत्र पिछली तारीख से किए गए वेतन पुनर्निर्धारण और उसके आधार पर वसूली के लिए खुली अनुमति नहीं माना जा सकता।कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता से काटी गई 11.51 लाख रुपये से अधिक की राशि छह सप्ताह के भीतर वापस की जाए। इस रकम पर 7 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

    RTI के कथित दुरुपयोग पर भी कोर्ट सख्त

    इसी दौरान हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में सूचना का अधिकार यानी RTI Act के कथित दुरुपयोग पर भी कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने संबंधित याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 6.70 लाख रुपये का हर्जाना लगाया।

    अदालत ने कहा कि RTI कानून का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। इसका इस्तेमाल अनावश्यक मुकदमेबाजी करने या न्यायिक व्यवस्था पर बेवजह अतिरिक्त बोझ डालने के लिए नहीं किया जा सकता।

    हाईकोर्ट के इन दोनों रुख से स्पष्ट है कि अदालत एक ओर कर्मचारियों के वैध सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, वहीं दूसरी ओर न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को भी स्वीकार नहीं करेगी।

    7 Percent Interest Allahabad High Court Allahabad High Court Decision Police Retirement Benefits Retired Head Constable Retirement Benefits Salary Deduction Salary Recovery UP GOVERNMENT
    Add as Preferred on Google Follow on Google News Follow on Flipboard
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
    Previous ArticleWhatsApp Alert से बची प्रसूता की जान, यूपी में ‘मातृ सेवा’ मॉडल ने दिखाया असर; पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी
    Next Article पप्पू यादव विवाद: जमानत के बाद बुलंदशहर पहुंचे सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा, फूल-मालाओं से हुआ स्वागत
    Rashmi Singh
    • Facebook
    • X (Twitter)
    • Instagram
    • LinkedIn

    रश्मि सिंह एक अनुभवी पत्रकार और डिजिटल कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें हिंदी पत्रकारिता, न्यूज़ रिपोर्टिंग और डिजिटल मीडिया का व्यापक अनुभव है। उन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है और अपने पत्रकारिता करियर में कई बड़े मीडिया संस्थानों और न्यूज़ चैनलों के साथ काम किया है।राजनीति, जनसरोकार, उत्तर प्रदेश की सियासत और समसामयिक मुद्दों पर उनकी विशेष पकड़ है। खबरों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए रोचक अंदाज में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की खासियत है। डिजिटल पत्रकारिता के बदलते दौर में रश्मि सिंह का प्रयास है कि पाठकों तक तेज, विश्वसनीय और आसान भाषा में तथ्य आधारित खबरें पहुंचें।

    Related Posts

    CM Yogi News: यूपी के 25 लाख युवाओं को मिलेंगे नए टैबलेट, सीएम योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कही बड़ी बात

    November 15, 2026

    छठ महापर्व को लेकर सीएम योगी सख्त, घाटों पर सुरक्षा से लेकर स्वच्छता तक पुख्ता इंतजाम के निर्देश

    November 14, 2026

    यूपी के परिषदीय स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का होगा आकलन, डीएलएड प्रशिक्षुओं को मिलेगी जिम्मेदारी

    November 13, 2026

    Comments are closed.

    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Privacy Policy
    • Share App
    • Copyright Policy
    • Content Violation Policy
    • Advertisement Tariff
    • Become our Reporter
    • About
    • Grievance Redressal
    • Contact
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.