आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की छात्र विंग ASAP द्वारा गुरुवार को लखनऊ के परिवर्तन चौराहा, केडी सिंह मेट्रो स्टेशन के निकट निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फीस अधिनियम 2018 को सख्ती से लागू करने की मांग उठाई और अभिभावकों के शोषण पर तत्काल रोक लगाने की अपील की। इस दौरान आप छात्रविंग प्रदेश महासचिव अनित रावत के नेतृत्व मे प्रदर्शन कर रहे ASAP के साथियों को योगी सरकार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया गया।
धरना-प्रदर्शन में छात्र विंग के प्रदेश महासचिव अनित रावत ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से निजी स्कूलों के हवाले कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल हर साल मनमाने ढंग से 20 से 30 प्रतिशत तक फीस बढ़ाकर अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। अनित रावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस लूट पर रोक नहीं लगाई गई तो आम आदमी पार्टी छात्र विंग प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेगी।
प्रदेश महासचिव अनित रावत ने आगे कहा कि फीस अधिनियम 2018 केवल कागजों तक सीमित रह गया है और उसका जमीनी स्तर पर कोई पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी निजी स्कूलों पर सख्ती से निगरानी रखी जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया है, जिससे निजी स्कूलों का सिंडिकेट मजबूत हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया शिक्षा के बाजारीकरण की ओर ले जा रही है, जहां शिक्षा एक सेवा नहीं बल्कि व्यापार बन चुकी है।
अनित रावत ने कहा कि निजी स्कूल अभिभावकों पर कॉपी, किताब, जूते और ड्रेस एक ही दुकान से खरीदने का दबाव बनाते हैं, जो पूरी तरह से गलत और अवैध है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस प्रकार की जबरन वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कार्यक्रम के अंत में आम आदमी पार्टी छात्र विंग ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही फीस अधिनियम 2018 को पूरी तरह लागू नहीं किया गया और अभिभावकों को राहत नहीं मिली, तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा तथा प्रदेश के हर जिले में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
