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यूपी के 12 लाख शिक्षकों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, अब 5 लाख रुपये तक मिलेगा कैशलेस इलाज

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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया। योजना के लागू होने के साथ ही राज्य के लगभग 12 लाख शिक्षक और उनके आश्रित अब 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

वाराणसी स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शिक्षक ही बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में प्रभावी योगदान दे सकता है।

मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत केवल नियमित शिक्षकों को ही नहीं, बल्कि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इससे बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से राहत मिलेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार शिक्षकों से किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं चाहती, बल्कि केवल यह अपेक्षा करती है कि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, विद्यालयों में स्वच्छता बनाए रखें और नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने का कार्य नहीं करते, बल्कि राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव तैयार करते हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 1320 करोड़ रुपये की सहायता राशि छात्रों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कारणों से किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो।

कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत अस्थायी शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को भी विशेष सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाएगा। लगभग 10 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का जोखिम कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा में दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि कभी प्रदेश को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की नई पहचान बना रहा है।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस योजना को शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि अब शिक्षकों को इलाज और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की चिंता कम होगी, जिससे वे पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकेंगे।

सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना न केवल शिक्षकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पहल शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली साबित हो सकती है।

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