2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने की चर्चा ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाओं को सालाना 50 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद देने की खबरें वायरल हैं हालांकि, बीजेपी ने साफ किया है कि ऐसी किसी योजना की अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही महिलाओं को 40 हजार रुपये से आर्थिक सहायता शुरू करने और हर साल राशि बढ़ाने की बात कह चुके हैं, ऐसे में चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में सीधे पैसा पहुंचाने का मुद्दा यूपी की सियासत में नया राजनीतिक मोर्चा बनता दिख रहा है।
डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना
सपा सांसद डिंपल यादव ने महिलाओं के खातों में चुनाव से पहले आर्थिक मदद पहुंचाने की चर्चाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने बिहार और महाराष्ट्र में चुनावों से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता दिए जाने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के समय महिलाओं के खातों में पैसा भेजकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला, उन्होंने 50 हजार रुपये सालाना देने की चर्चा को बीजेपी का एक और ‘जुमला’ बताया, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी महिलाओं को सालाना 50 हजार रुपये देना चाहती थी तो पिछले 10 वर्षों में ऐसा क्यों नहीं किया गया, उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के हिस्से के हजारों करोड़ रुपये प्रचार पर खर्च किए गए, अखिलेश ने अपनी पार्टी की ओर से 40 हजार रुपये से शुरुआत करने और हर साल राशि बढ़ाने की बात दोहराई।
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कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला, उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही महिलाओं को आर्थिक मदद देने की चर्चा शुरू हो जाती है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को किसी तरह के चुनावी लालच के जरिए प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि महिलाएं किसी भी राजनीतिक दल के लिए ‘बिकाऊ’ नहीं, बल्कि अपने फैसले लेने वाली मतदाता हैं।
बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर दिया जवाब
विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने पलटवार किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सरकार की ओर से जितनी राशि घोषित की जाती है, वह डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचती है हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं को सालाना 50 हजार रुपये देने वाली योजना की अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, बीजेपी नेता ने कहा कि अगर महिलाओं के कल्याण के लिए कोई योजना आती है तो विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए, न कि उसका विरोध।
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मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी दिया बयान
महिलाओं के लिए संभावित कैश ट्रांसफर योजना की चर्चा पर यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सरकार महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं और इसी दिशा में आगे भी प्रयास किए जा रहे हैं।
2027 के चुनाव में महिला वोटरों पर नजर
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है, बिहार और महाराष्ट्र में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं के राजनीतिक असर के बाद अब यूपी में भी इसी तरह की योजना की चर्चा ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है हालांकि, फिलहाल 50 हजार रुपये सालाना आर्थिक मदद की कोई औपचारिक सरकारी घोषणा सामने नहीं आई है, ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या यूपी सरकार महिलाओं के लिए किसी नई डीबीटी योजना का ऐलान करती है या यह मुद्दा सिर्फ चुनावी सियासत तक सीमित रहता है, 2027 के चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाने की राजनीति यूपी की सियासत में कितना बड़ा मुद्दा बनती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

