यूट्यूबर अजीत भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी कथित जातिसूचक टिप्पणियों के मामले में हाईकोर्ट ने भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, मामले की सुनवाई जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ के सामने हुई।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया SC/ST Act के तहत अपराध बनता है और इस कानून के तहत अग्रिम जमानत देने पर वैधानिक रोक लागू होती है, अदालत ने इसी आधार पर याचिका को स्वीकार करने योग्य नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है, अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भारती, दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी थीं। अदालत ने 16 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था, इससे पहले 7 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने भी भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस ने 23 अगस्त को नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में अजीत भारती के खिलाफ FIR दर्ज की थी, रिपोर्ट के मुताबिक, FIR में SC/ST Act के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराएं भी शामिल हैं, शिकायत चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज कराई गई थी, शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि भारती की सोशल मीडिया सामग्री में चंद्रशेखर आजाद और अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ कथित तौर पर जाति आधारित और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं वहीं, भारती की ओर से दलील दी गई कि उनकी टिप्पणियों को उनके संदर्भ में देखा जाना चाहिए और SC/ST Act की धाराएं लागू नहीं होतीं। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया था।
हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी, अदालत का विस्तृत आदेश आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि याचिका खारिज करने के पीछे विस्तृत कानूनी आधार क्या रहे, फिलहाल अदालत ने प्रथम दृष्टया SC/ST Act के तहत अपराध बनने और अग्रिम जमानत पर वैधानिक रोक का उल्लेख किया है।
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