यूपी में रोजगार का बड़ा मौका: डेटा सेंटर नीति-2026 को मंजूरी, 2 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य, 7,500 स्थायी नौकरियां और 50 हजार रोजगार की उम्मीद
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई, नई नीति का उद्देश्य प्रदेश को देश का प्रमुख ग्रीन और एआई-रेडी डेटा सेंटर हब बनाना है।
सरकार ने इस नीति के तहत 2 गीगावाट अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने और 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य तय किया है, माना जा रहा है कि इस फैसले से प्रदेश में रोजगार, निवेश और डिजिटल उद्योगों को नई गति मिलेगी।
7,500 स्थायी नौकरी, 50 हजार लोगों को रोजगार की संभावना
सरकार के मुताबिक नई डेटा सेंटर नीति लागू होने के बाद प्रदेश में विश्वस्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित होगा, इसके साथ आईटी कंपनियां, क्लाउड सर्विस, डिजिटल सेवाएं और अन्य तकनीक आधारित उद्योग भी तेजी से विस्तार करेंगे।
आधिकारिक अनुमान के अनुसार:
- 7,500 लोगों को दीर्घकालीन प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- डेटा सेंटर निर्माण के दौरान लगभग 50,000 लोगों को अल्पकालीन प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
- इसके अलावा हजारों लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं और छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर रहेगा विशेष फोकस
नई नीति में क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई है, सरकार ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े डेटा सेंटर स्थापित होने के बाद इन क्षेत्रों में होटल, परिवहन, बिजली, इंटरनेट, सुरक्षा, खानपान और अन्य सेवा क्षेत्रों का भी तेजी से विकास होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा के अनुसार, नई नीति को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, इसमें जीपीयू आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूट क्षमता, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल संचालन, ग्रीन डेटा सेंटर, सस्टेनेबल ऑपरेशन जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, इससे आधुनिक, ऊर्जा-कुशल और कम कार्बन उत्सर्जन वाले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा।
पहले की नीति के मिले सकारात्मक परिणाम
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सरकार के अनुसार वर्ष 2021 में लागू डेटा सेंटर नीति और 2022 में किए गए संशोधनों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं, 21,343 करोड़ रुपये के निवेश से 6 डेटा सेंटर पार्क और 2 अन्य डेटा सेंटर परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, इनमें से 7 परियोजनाएं संचालन में आ चुकी हैं, नई नीति के जरिए सरकार इस सफलता को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि उत्तर प्रदेश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके।
युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर
डेटा सेंटर उद्योग केवल आईटी इंजीनियरों तक सीमित नहीं है। इसके विस्तार से कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिनमें शामिल हैं आईटी और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा मैनेजमेंट, तकनीकी सहायता, सुरक्षा सेवाएं, भवन रखरखाव, हाउसकीपिंग, लॉजिस्टिक्स इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योगों को सर्वर इंस्टॉलेशन, केबलिंग, उपकरण आपूर्ति, रखरखाव और अन्य तकनीकी सेवाओं में भी नए कारोबारी अवसर मिलेंगे।
पंचायतों के लिए भी बड़ा वित्तीय प्रावधान
कैबिनेट बैठक में त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य वित्त आयोग के तहत 14,988.50 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गईइस राशि का उपयोग प्रशासनिक, परिचालन और रखरखाव कार्यों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय, बैठक भत्तों तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और अन्य तकनीकी कार्यों पर किया जाएगा।
क्यों अहम है यह फैसला?
डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार के दौर में डेटा सेंटर किसी भी राज्य के तकनीकी विकास की मजबूत नींव माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की नई डेटा सेंटर नीति-2026 केवल निवेश आकर्षित करने की योजना नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन, एआई आधारित तकनीक, डिजिटल उद्योगों के विस्तार और क्षेत्रीय विकास को गति देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, यदि सरकार अपने निवेश और क्षमता विस्तार के लक्ष्य समय पर हासिल करती है, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश तकनीक आधारित निवेश और रोजगार के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो सकता है।
