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राम मंदिर चढ़ावा विवाद: सपा विधायक जय किशन साहू का दावा—’भगवान राम ने अखिलेश यादव को सूचना दी’, बीजेपी पर भी साधा निशाना

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जय किशन साहू ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। लोहिया भवन में आयोजित एक बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि “भगवान राम ने अखिलेश यादव को ज्ञान और सूचना दी, तभी इस कथित चढ़ावा चोरी के मामले का खुलासा हुआ।”

चंपत राय और मंदिर समिति को लेकर लगाए आरोप

जय किशन साहू ने आरोप लगाया कि मामले में बड़ी हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्होंने कहा कि छोटी मछलियों को फंसाकर भाजपा अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है, उनका यह भी दावा था कि यदि चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो कई बड़े नाम भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।

नितिन नवीन के अयोध्या न जाने पर उठाए सवाल

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अयोध्या न जाने के मुद्दे पर भी सपा विधायक ने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर देशभर के श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण के लिए बड़ी राशि दान की है, इसलिए दान और चढ़ावे से जुड़े किसी भी विवाद पर पारदर्शिता जरूरी है, उन्होंने यह भी कहा कि यदि विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाता, तो यह मामला सामने नहीं आता।

अखिलेश यादव के समर्थन में दिया बयान

जय किशन साहू ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को नहीं उठाते, तो यह मामला दब सकता था, उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि “भगवान राम ने अखिलेश यादव को ज्ञान और सूचना दी, तभी करोड़ों लोगों को इस कथित मामले की जानकारी मिली।”

मुख्यमंत्री योगी के बयान पर भी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाए गए आरोपों के सवाल पर सपा विधायक ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पहले भी विवाद रहे हैं, उन्होंने मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ नामों का उल्लेख करते हुए अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी।

मामला राजनीतिक बहस का विषय

राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे आरोपों और नेताओं के बयानों के बीच यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है, फिलहाल संबंधित आरोपों और दावों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मामले में किसी भी आरोप की पुष्टि सक्षम जांच या न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होगी।

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