बिहार सरकार राज्य में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समीक्षा बैठक की इस दौरान नए राशन कार्ड जारी करने सहित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई।
लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक और अपडेट डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके, उन्होंने 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।
स्मार्ट वेयरहाउस विकसित करने पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सराहना करते हुए इसे और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउस विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
साथ ही ‘सार्थक PDS’ मॉडल, उसके विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी ढांचे और लागत साझेदारी से जुड़े पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
राशन वितरण की नियमित निगरानी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन वितरण प्रणाली की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बिना किसी बाधा के समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके, उन्होंने राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों (वेयरहाउस) की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी गोदामों में निर्बाध बिजली आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
केंद्र के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार से मिले सुझावों के अनुरूप विभाग बेहतर समन्वय के साथ तेजी से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करे, उन्होंने बिहार आकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने और राज्य के विकास में सहयोग का भरोसा देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार भी व्यक्त किया।
