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धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, उत्तराखंड में लागू होगा “नो व्हीकल डे” और नई ईवी पॉलिसी

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पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ऊर्जा बचत, संसाधनों के बेहतर उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार लागू किए जाएंगे।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इलेक्ट्रिक स्कूटी से सचिवालय पहुंचे, जिसने सरकार के ईवी और पर्यावरण संरक्षण संदेश को और मजबूत किया। वहीं मुख्यमंत्री के काफिले में केवल पांच वाहन नजर आए। अन्य मंत्रियों के काफिलों में भी वाहनों की संख्या कम दिखाई दी।

कैबिनेट बैठक में सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्रों में “वर्क फ्रॉम होम” को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाने का फैसला किया गया। सरकारी वाहनों की फ्लीट सीमित करते हुए “एक अधिकारी, एक वाहन” व्यवस्था लागू होगी।

सरकार ने राज्य में जल्द प्रभावी ईवी पॉलिसी लागू करने का भी ऐलान किया। इसके तहत नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किए जाएंगे और चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा।पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए “Visit My State” अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से घरेलू पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, ग्रामीण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

कैबिनेट ने “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और “मेक इन इंडिया” नियमों के सख्ती से पालन पर जोर दिया। खाद्य तेल की खपत कम करने के लिए होटलों में Low-Oil Menu को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और जैविक उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक अभियान चलाने की तैयारी है। बैठक में PNG कनेक्शन विस्तार, पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने, गोबर गैस परियोजनाओं को गति देने तथा माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की स्वीकृतियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

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